AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, शांति बॉन्ड के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज
नई दिल्ली।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उनसे शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने को कहा गया था।
आसान भाषा में पूरा मामला
पहले समझिए कि नोटिस क्या था। दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 के तहत नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे पूछा गया था कि जांच की अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए वे 10,000 रुपये का निजी मुचलका और एक जमानतदार क्यों न दें।
नेहा बोरा ने इस नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी दलील थी कि नोटिस में यह साफ नहीं बताया गया कि शांति भंग होने की आशंका किस आधार पर मानी गई।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने उन्हें पूरी तरह खाली हाथ नहीं लौटाया। कोर्ट ने दो बातें साफ कहीं:
- संबंधित कार्यवाही में इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों और अन्य सामग्री की प्रतियां नेहा बोरा को उपलब्ध कराई जाएं।
- विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने के बाद आदेश पारित करते समय जरूरी सावधानी बरतें।
यह निर्देश इसलिए अहम है क्योंकि नेहा बोरा ने अपनी याचिका में ही पुलिस की कार्रवाई और नोटिस के आधार पर सवाल उठाए थे। यानी अदालत ने उनकी याचिका तो खारिज की, लेकिन प्रक्रिया निष्पक्ष रखने का संदेश भी दिया।
मामला शुरू कहां से हुआ?
यह पूरा मामला 16 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ा है। उस दिन नेहा बोरा को मंडी हाउस इलाके से हिरासत में लिया गया था, और 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का नोटिस जारी हुआ।
पुलिस और प्रशासन की ओर से शुरू की गई कार्यवाही में कथित नारेबाजी, प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन और प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियों का जिक्र किया गया था। वहीं, नेहा बोरा ने इन आरोपों और नोटिस के आधार पर सवाल उठाए थे।
अब आगे क्या?
याचिका खारिज होने के बाद अब शांति बॉन्ड से जुड़ी कार्यवाही में नेहा बोरा के सामने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का सवाल है। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट जांच पूरी करने के बाद इस मामले में आदेश पारित करेंगे, और अदालत के निर्देश के मुताबिक नेहा बोरा को कार्यवाही से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां दी जाएंगी।
