प्राधिकरण से वार्ता के बाद भाकियू बलराज का 27 अक्टूबर का दिल्ली कूच स्थगित, किसानों के 16 मुद्दों पर हुई चर्चा, अधिकारियों ने दिया जल्द कार्रवाई का भरोसा
ग्रेटर नोएडा।
किसानों की लंबित समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन बलराज और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी के नेतृत्व में हुई इस वार्ता में किसानों से जुड़े 16 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद यूनियन ने 27 अक्टूबर को जीरो पॉइंट से प्रस्तावित दिल्ली कूच को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है।
संगठन के मुताबिक, अधिकारियों ने लंबित मामलों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि, किसानों की मांगों का असली समाधान अब प्राधिकरण की आगामी कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
दिल्ली कूच की तैयारी और फिर बातचीत
कहानी की शुरुआत दिल्ली कूच के ऐलान से हुई। भारतीय किसान यूनियन बलराज ने किसानों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए 27 अक्टूबर को जीरो पॉइंट से दिल्ली कूच का आह्वान किया था। संगठन का दावा था कि इस आंदोलन में करीब 8 से 10 हजार किसान और कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं, और इसके लिए व्यापक तैयारियां भी की गई थीं।
प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए प्रशासन के प्रतिनिधि संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे और पदाधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बैठक का प्रस्ताव रखा गया। सहमति बनने पर बलराज भाटी ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में कौन-कौन था?
वार्ता में एसीओ लक्ष्मी सिंह, ओएसडी गिरीश झा, महाप्रबंधक स्तर के संबंधित अधिकारी और एसीपी सेंट्रल राजीव गुप्ता समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे।
बैठक में बलराज भाटी ने कहा कि किसानों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी उपजाऊ जमीन दी है, इसलिए विकास योजनाओं में उनके अधिकारों, सम्मान और भविष्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि किसानों की समस्याओं को सिर्फ आश्वासनों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनका समाधान जमीन पर भी दिखना चाहिए। मुआवजे, भूखंड आवंटन और लीज बैक से जुड़े मामलों में तेजी लाने पर उन्होंने खास जोर दिया।
किसानों की मांगें क्या हैं?
बैठक में किसानों की जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे, विकसित भूखंडों के आवंटन और लंबे समय से लंबित प्रकरणों पर खास चर्चा हुई। संगठन ने मांग की कि पात्र किसानों को नियमानुसार लाभ दिलाया जाए और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण हो। यूनियन की प्रेस विज्ञप्ति में 16 बिंदु गिनाए गए हैं, जिन्हें मोटे तौर पर इस तरह समझा जा सकता है:
मुआवजा और भूखंड
- किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिलाना
- पात्र किसानों को 10 प्रतिशत विकसित भूखंड उपलब्ध कराना
- 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत भूखंडों से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण
- किसानों के लंबित भूखंड आवंटन मामलों का निस्तारण
- किसानों की भूमि की लीज बैक से जुड़े प्रकरणों का शीघ्र समाधान
कानून और पारदर्शिता
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई
- किसानों से जुड़े प्राधिकरण के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना
- अधिग्रहित भूमि से प्रभावित किसानों के लंबित मामलों पर कार्रवाई
- पात्र किसानों को नियमानुसार देय लाभ उपलब्ध कराना
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार
- अस्पतालों और कॉलेजों में किसानों के बच्चों और परिवारों को 50 प्रतिशत छूट
- निजी कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों में किसानों के बच्चों को स्थायी रोजगार में प्राथमिकता
गांवों का विकास
- प्राधिकरण के अधीन सभी गांवों का समान और समग्र विकास
- गांवों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति देना
- विकास योजनाओं में किसानों को उनका उचित अधिकार और लाभ दिलाना
अन्य
- लंबे समय से लंबित किसान समस्याओं का समयबद्ध समाधान
- अन्य लंबित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान
आगे क्या होगा?
यहां एक दिलचस्प बात गौर करने की है। बलराज भाटी ने साफ कहा है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ स्थगित हुआ है। उनके मुताबिक, संगठन किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई मजबूती से आगे भी लड़ेगा और समाधान के लिए संवाद और संघर्ष, दोनों रास्तों पर चलने को तैयार है। संगठन का कहना है कि अगर अधिकारियों के आश्वासनों के अनुरूप लंबित मामलों पर समय से प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो किसानों के हित में आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
अब किसानों की नजर प्राधिकरण की अगली कार्रवाई पर रहेगी। मुआवजे, भूखंड आवंटन और लीज बैक के मामलों में हुई प्रगति से ही तय होगा कि इस वार्ता से किसानों को कितना फायदा मिला।
बैठक में संगठन के ये पदाधिकारी रहे मौजूद
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संयोजक रेखा सिवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रोहित भाटी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शौकत अली चेची, राष्ट्रीय प्रवक्ता विपिन खारी, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल भाटी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री ब्रह्मचंद्र बैरागी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र कुलेसरा, जिलाध्यक्ष जोगेंद्र नागर उर्फ खिज्जू पहलवान, प्रदेश संगठन मंत्री बिजेंद्र भाटी, जिला कोषाध्यक्ष रतीश पंडित, मेरठ मंडल उपाध्यक्ष शिवराज, युवा जिलाध्यक्ष सोविंदर भाटी, जिला प्रवक्ता जीतराम भाटी, दादरी तहसील अध्यक्ष मनीष शर्मा और प्रदेश महासचिव नवल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कुल मिलाकर, दिल्ली कूच भले टल गया हो, लेकिन किसानों की मांगें अपनी जगह कायम हैं। अब प्राधिकरण के सामने चुनौती है कि मिले आश्वासनों को जमीन पर उतारकर दिखाए।
