उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए नए नियम लागू! अब चरित्र और पुराने रिकॉर्ड की होगी सख्त जांच

सरकार ने क्या नया फैसला लिया है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब नियुक्ति से पहले उम्मीदवार के पुराने रिकॉर्ड और चरित्र का सत्यापन पहले से ज्यादा गंभीरता से किया जाएगा। यह नया नियम सीधी भर्ती से चुने गए सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे वह सरकारी विभाग हो, निगम हो या स्थानीय निकाय। लखनऊ में प्रमुख सचिव एम. देवराज ने इस नई भर्ती नीति की घोषणा की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना है।

हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों पर होगी सख्ती
नई नीति के मुताबिक, ऐसे संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जा सकता है, जिनका उद्देश्य हिंसा के जरिए मौजूदा व्यवस्था को बदलना है। इसके अलावा हत्या, डकैती, बलात्कार, महिलाओं की गरिमा भंग करने, भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधियों, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसे मामलों में शामिल अभ्यर्थियों के संबंध में भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उसे नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।

क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से नौकरी जाएगी?
नहीं। सरकार ने साफ किया है कि केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से किसी अभ्यर्थी को अपने आप अयोग्य नहीं माना जाएगा। अलग-अलग मामलों में आरोप तय होने, दोषसिद्धि और अन्य कानूनी स्थितियों के आधार पर पात्रता का फैसला किया जाएगा। यदि अदालत बरी कर देती है, मामला समझौते से खत्म हो जाता है या सरकार केस वापस ले लेती है तो नियमों के अनुसार मामले पर विचार किया जाएगा। एक साल से कम सजा वाले छोटे अपराधों, केवल जुर्माने वाले मामलों और ट्रैफिक नियम तोड़ने जैसे मामलों में भी छूट का प्रावधान है।

नियुक्ति पत्र जारी करने में नहीं होगी देरी
नई व्यवस्था के तहत चरित्र की जांच की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने में देरी नहीं की जाएगी। चुने हुए अभ्यर्थी से निर्धारित वेरिफिकेशन फॉर्म और सेल्फ-एफिडेविट लेटर लेने के बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकेगा। वेरिफिकेशन में सब कुछ सही पाए जाने पर नियुक्ति की पुष्टि कर दी जाएगी।

पुलिस जांच के लिए तय हुई समय-सीमा
चरित्र सत्यापन के लिए जिला पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) को सामान्य तौर पर अभ्यर्थी के घर जाकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर मौके पर जांच की जा सकती है।

सरकार ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजने के लिए 30 दिन की समय-सीमा भी तय की है। अगर इस अवधि में रिपोर्ट नहीं मिलती है तो मामला गृह विभाग को भेजा जाएगा। अगर पुलिस या एलआईयू की रिपोर्ट उम्मीदवार के खिलाफ आती है तो जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा। इसके लिए सुनवाई आमने-सामने या ऑनलाइन की जा सकती है।

गलत जानकारी देने पर रद्द हो सकती है नियुक्ति
आदेश के अनुसार, अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन या स्व-घोषणा पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले या गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी छिपाता है और बाद में इसका पता चलता है तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। ऐसे मामले में संबंधित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।