इंडिया बायो-एनर्जी एक्सपो में ₹1000 करोड़ का MoU साइन; कचरे से ‘कंचन’ बनाकर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित ‘इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो-2026’ के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विशेषज्ञों ने शिरकत कर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी का हब बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत और गो-सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

सम्मेलन का शुभारंभ अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आशीष गोयल द्वारा पढ़े गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष संदेश के साथ हुआ। इस अवसर पर बायो-एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘केआईएस’ और ‘पारस ग्रुप’ के बीच ₹1,000 करोड़ का समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया गया।

सीबीजी इंडस्ट्री में कचरे से कंचन बनाने की ताकत: ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) इंडस्ट्री में किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और गांवों में ही रोजगार के अवसर पैदा करने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ग्रीन एनर्जी की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार बायो-एनर्जी क्षेत्र में निवेश करने वाले सभी निवेशकों और उद्यमियों के साथ मजबूती से खड़ी है।”

कृषि अपशिष्ट से बनेगी ऊर्जा: सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है। नवाचार के जरिए इस अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलकर किसानों की आय के नए स्रोत बनाए जा सकते हैं। उन्होंने उद्यमियों को हर संभव सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया।

1 लाख घरेलू बायोगैस प्लांट लगाने की योजना ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत और गो-सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने पशुपालन को कृषि से जोड़ने पर विशेष बल दिया। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में घरेलू स्तर पर 1 लाख छोटे बायोगैस प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता पर तेजी से कार्य किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान कई प्रमुख रिसर्च जर्नल और कृषि साहित्य का विमोचन भी किया गया। इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों ने सीबीजी, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली तकनीकों पर विस्तृत मंथन किया।