नोएडा प्राधिकरण का सख्त रुख: 1 करोड़ से ज्यादा के बकायेदारों से 1 नवंबर तक वसूली, अवैध निर्माण होंगे सील
नोएडा।
नोएडा प्राधिकरण ने बकायेदारों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती के साफ संकेत दे दिए हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कृष्णा करुणेश ने प्राधिकरण के अलग-अलग विभागों की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए। बैठक में सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्य, महत्वपूर्ण परियोजनाओं, सड़कों, शौचालयों, ईवी चार्जिंग स्टेशन और किसानों से जुड़े मामलों की समीक्षा हुई।
1 नवंबर तक वसूली का अल्टीमेटम
सबसे बड़ा फैसला बकायेदारों को लेकर रहा। एक करोड़ रुपये से अधिक के बकायेदारों से 1 नवंबर तक वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन बकायेदारों का मामला किसी अदालत में लंबित नहीं है, उनसे तय समय में बकाया राशि वसूली जाएगी। भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई, रिकवरी आदेश जारी कराने और मामले को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
पांच गांवों में अवैध निर्माण पर चलेगी सील
प्राधिकरण ने अधिसूचित और अधिग्रहीत जमीन पर बने अवैध निर्माणों को सील करने के लिए कहा है। सलारपुर, भंगेल, गेझा, शाहपुर गोवर्धनपुर और हाजीपुर में चिह्नित जमीन पर हुए निर्माण इसमें शामिल हैं। संबंधित खसरा नंबरों पर कानूनी कार्रवाई पूरी कर निर्माण सील किए जाएंगे।
दिलचस्प और अहम बात यह है कि इसकी सूचना सब रजिस्ट्रार को भी भेजी जाएगी, ताकि इन संपत्तियों की अवैध रूप से लीज डीड न हो सके। यानी कार्रवाई सिर्फ सील करने तक नहीं, बल्कि कागजी हेराफेरी रोकने तक जाएगी।
सेक्टर-145 में दिवाली से मिलेगा कब्जा
सेक्टर-145 में पांच प्रतिशत आबादी श्रेणी के आवंटित भूखंडों का कब्जा देने की प्रक्रिया दिवाली से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं न्यू नोएडा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। प्राधिकरण के मुताबिक, वहां अधिग्रहण की दरें तय हो चुकी हैं और 281 किसानों ने आपसी सहमति से जमीन देने के लिए सहमति पत्र जमा करा दिए हैं।
त्योहारों के लिए सफाई और रोशनी की तैयारी
आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रमुख स्थलों और बाजारों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। सड़कों की मरम्मत, लाइटिंग और मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण मजबूत करने के लिए गांवों में अतिरिक्त वाहन लगाए जाएंगे।
पर्यावरण की दिशा में भी कदम: कूड़ा संग्रहण वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक और 30 प्रतिशत सीएनजी में बदलने की प्रक्रिया चल रही है।
सड़क, हवा और ईवी चार्जिंग पर भी निर्देश
- 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों की रिसर्फेसिंग पूरी करने के निर्देश
- इमारतों में रूफटॉप स्प्रिंकलर लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी
- वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए डिस्प्ले लगाए जाएंगे
- प्राधिकरण क्षेत्र में 88 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, जबकि 77 अन्य स्थानों को इसके लिए चिह्नित किया जाएगा
कुल मिलाकर, इस समीक्षा बैठक में नोएडा प्राधिकरण ने एक तरफ बकायेदारों और अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया, तो दूसरी तरफ त्योहारों से पहले सफाई, सड़कों और प्रदूषण नियंत्रण पर भी जोर दिया। अब देखना होगा कि तय समयसीमा तक ये निर्देश जमीन पर कितने उतरते हैं।
